२८ बैशाख, काठमाडौ । आगामी निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीबाट संविधानसभामा प्रवेश गर्न एक प्रतिशतको सिलिड (थ्रेसहोल्ड) राख्ने नराख्ने भन्ने बिषयमा सहमति जुटन नसक्दा चुनावका लागि आबस्यक निर्वाचन कानून पारित गर्न ढिलाइ भइरहेको छ ।
थ्रेसहोल्ड विवादका कारण शुक्रबार सरकारले आह्वान गरेको सर्वदलिय बैठक निश्कर्षहीन भएको थियो ।
विघठित संविधानसभामा देखिएको भद्रगोल र विकृर्ती रोक्न विज्ञहरुको सुझावका आधारमा निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फ निश्चित थ्रेसहोल्ड राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगको प्रस्तावले समानुपातिक तर्फबाट संविधानसभामा पुग्ने र रजाइ गर्ने कयौको सपनामाथी तुषारापात गरिदिएको थियो । विघठित संविधानसभाका अधिकाशं साना दल यसको विरोधमा छन्, किनभने सवाल जीवन मरणसँग छ । थ्रेसहोल्ड राख्यो भने आफूहरूको अस्थित्व संकटमा पर्ने चिन्ताले उनीहरू त्रसित छन् र त्यसमा कुनै हातलमा सहमति जनाउने पक्षमा छैनन् ।
विगतको निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड राखिएको भए संविधानसभामा दशवटा पार्टी आउने थिए । प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जितेका एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, मधेशी जनअधिकार फोरम, तमलोपा, सदभावना, जनमोर्चा नेपाल, राष्टिय जनमोर्चा र नेमकिपा प्रतक्षबाट चुनाव जितेका थिए । राप्रपा र मालेले आठ आठ सिट जितेका थिए एक प्रतिशतबाट ।
संविधानसभामा आएका अधिकाशं दलले एक प्रतिशत भन्दा कम मत पाएका थिए । एकप्रतिशत भन्दा बढी मत ल्याएका दलले पनि मुलुकको सबै जात जातीको प्रतिनिधित्व गराएका थिए । एकीकृत माओवादीका प्रवक्ता अग्नी सापकोटा संविधानसभामा विभिधताको प्रतिनिधित्वका लागि थ्रेसहोल्ड राख्नु पर्ने बताउँछन् ।
तर, विभिधताको प्रतिनिधित्वका नाममा विगतको संविधानसभा रंगी विरंगी जमातको भेडिगोठ बन्यो, फलस्वरूप संविधान बनेन । विगतलाई स्मरण गरौन, दलितको नाममा आएका विश्वेन्द्र पासवान दलितका मुद्दा उठाउन छाडेर राष्टिय नीति विपरित दलाई लामालाई भेट्न पुगे । मधेश आन्दोलनको काउण्टरमा उठेको चुरेभावर आन्दोलनबाट आएका पार्टी एउटा सभासदलका लागि पाँच पटक फुट्यो ।
युवाको नाममा आएकी गायत्री शाहले रातो पासपोर्ट बेच्दै हिडिन् । एकनाथ ढकालले इसाइ धर्म प्रचारको खेती संविधानसामा बसेर गरे । सानादलको काम कहिले माओवादी विरूद्ध र कहिले कांग्रेस-एमाले विरूद्ध गठबन्धन बनाउने मै सीमित रह्यो ।
समावेशीका लागि थ्रेसहोल्ड जरुरी
कतियपले थ्रेसहोल्ड राख्दा विभिन्न जातीको प्रतिनिधित्व नहुने हास्याँस्पद तर्क गर्छन् । विगतलाई फर्केर हेर्दा एक सिट मात्र जितेका नौ दलले कतिजना दलित, महिला वा जनजातीलाई संविधानसभामा ल्याए ? अधिकाशं दलका टाठा बाठा अध्यक्ष आफै र आफन्तलाई संविधानसभामा लगे ।
एकप्रतिशत भन्दा धेरै भोट ल्याउने दलले अनिवार्य समावेशी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, कम ल्याउनेले पर्दैन । यसकारण समावेशीताका पक्षधरले थ्रेसहोल्ड राख्न दवाव दिनुपर्ने थियो । धेरैदल आएभने संविधानसभामा फेरीपनि सरकार गठनकालागि १७ औ पटक सम्म चुनाव गर्नुपर्ने मात्र होइन विगतको नियति दोहोरिने खतरा छ ।
संविधानसभामा बहुमत ल्याउने दावी गरेको माओवादी किन थ्रेसहोल्डको विपक्षमा उभिएको होला ? माओवादीका एकजना पूर्व सभासद भन्छन्, ‘पहिचानको कुरा उठाउने धेरै दल आएभने संघीयताको मुद्दा उठाउन सझिलो हुन्छ भनेर हो ।’ थ्रेसहोल्डको विरोध माओवादीका लागिपनि प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ ।
नराख्दा के हुन्छ ?
फेरिपनि कुनै सिमा नराख्ने हो भने संविधानसभा चित्रबहादुर केसीले भन्ने गरेको भेडिगोठ बन्ने खतरा छ, त्यस्तो संविधानसभाले संविधान बनाउने अपेक्षा पनि गर्न सकिदैन । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल विगतमा देखिएको राजनीतिक विकृती रोक्नपनि थ्रेसहोल्ड राख्न आवस्यक रहेको बताउँछन् ।
यदी कुनै सीमा राखिएन भने दीपक मनाङे जस्ता ‘डन’ले पार्टी खोल्ने र देशभरी आतंक सृजना गरेर भोट माग्ने अनि संविधानसभामा पुग्ने खेल हुनेछ । स्मरण रहोस् मनाङेले केही समय अगाडि राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी निर्वाचन लड्ने तयारी गरेको भन्दै अहिलेदेखी नै आफूलाई ‘माननीय’ भनेर संवोधन गर्न उर्दी जारी गरेका थिए ।
मनाङे मात्र होइन, कोरियन धर्म प्रचार गर्न खोलिएको संस्था(युनिभर्सल पिस फेडेरेसन)लाई परिवार दलको नाममा राजनीतिक रूप दिएर एकनाथ ढकाल फेरी पनि संविधानसभामा आउने र प्रदुषण फैलाउने खतरा छ । विगतका गल्तिबाट पाठ सिकेर भावी संविधानसभालाई सफल बनाउने हो भने सिलिङ राख्न जरूरी छ, संविधानसभामा एक दर्जन दल आए भने पनि तिनले विभिधताको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
भावी संविधानसभालाई सफल बनाउने वा विगतको गल्ती दोहोर्याउने भन्ने बिषय निर्वाचन प्रणाली, संविधानसभाको संख्या र थ्रेसहोल्डले निर्धारण गर्नेछ ।
No comments :
Post a Comment