काठमाडौ, चैत्र २८ - मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले बाधा अड्काउ फुकाउने नाममा असंवैधानिक र गैरलोकतान्त्रिक तरिकाले आदेश जारी गरिएको जनाउँदै सर्वदलीय सहमतिका आधारमा त्यसलाई सच्याइनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
फोरम नेपालको हिजो सम्पन दुईदिने केन्द्रीय समितिको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो दलले सरकारलाई सहयोग, सल्लाह र निर्देशन दिने भनी गठन गरिएको उच्चस्तरीय संयन्त्रको औचित्य नरहेकाले खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
संविधानसभाबाट निर्माण हुने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानका आधारभूत सिद्धान्तहरू सर्वपक्षीय र सर्वदलीय राष्ट्रिय सम्मेलनबाट निर्वाचन हुनुअगावै सहमतिका आधारमा तय गरी सोहीअनुरूप संविधान निर्माणको सुनिश्चितता गरिनुपर्नेमा फोरम नेपालले जोड दिएको छ ।
बैठकले आगामी संविधानसभाको निर्वाचन अगाडि नै नागरिकता टोली खटाएर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनबाट वञ्चितलाई प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन र त्यसपछि मात्र मतदाता नामावलीमा नाम सूचीकृत गरी मतदाता परिचयपत्र उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने निर्णय गरेको छ ।
फोरम नेपालले जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको कार्य संविधानसभाको निर्वाचन पूर्व नै गरिनुपर्ने तथा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई मात्र आधार बनाइनु नहुने तर्क प्रस्तुत गरको छ ।
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन तथा स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणा र न्यायिक सिद्धान्तको विपरीत हुने हुनाले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलाई दुईमध्ये एक पदबाट राजीनामा दिन फोरम नेपालले सुझाव दिएको छ ।
बैठकले मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, थारु, मुस्लिमलगायत अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वलाई संविधानसभामा न्यून पार्ने उद्देश्यले समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने सिट सङ्ख्या घटाएकोमा आपत्ति जनाउँदै त्यससम्बन्धी पछिल्लो निर्णय खारेजी गर्न माग गरेको छ ।
बैठकले दैनिक प्रशासनिक कार्य र निर्वाचनसँग सम्बन्धित कार्यबाहेक अन्य कार्य गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न तथा जनताद्वारा निर्वाचित संस्थाले गर्ने मनोनयन र नियुक्ति मात्र लोकतान्त्रिक हुने भएकाले त्यस प्रकारका कुनै नियुक्ति र मनोनयन नगर्न सरकारलाई सुझाव पनि दिएको छ । फोरम नेपालले संविधानसभाको निर्वाचनका साथसाथै स्थानीय निकायको निर्वाचनको पनि सुनिश्चितता यथाशीघ्र गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
बैठकले चुनाव र सङ्घर्षको कार्यनीतिलाई यथावत् राखी आफ्नो दलले प्रस्ताव गरेको विषयवस्तुसँग सहमत जनाउने पक्षसँग मोर्चा कायम गरी शान्तिपूर्ण, अहिंसात्मक र सशक्त जनसङ्घर्ष तथा आन्दोलन परिचालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कस्तो संविधान बनाउने भन्ने टुङ्गो नलगाइकन गरिने निर्वाचनको कुनै अर्थ र औचित्य नरहने बताए ।
तराईमा अहिले भारतीय मुद्राको व्यापक तस्करी भएकाले सीमा क्षेत्रका नेपाली जनताले १०० भारु खरिदका लागि रु २०० सम्म खर्चिनुपरेको बताउँदै उहाँले किसानलाई मलखाद पाउनका लागि पनि त्यत्तिकै समस्या रहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । रासस
No comments :
Post a Comment