दुई विमान ड्राइलिज हावा खाने

=======================
मूल्यांकन भन्दा फरक बिना टेन्डर एयरबस किन्ने दुस्साहस
काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतको फैसला र क्याविनेट निर्णयलाई रक्षा कवच बनाएर एयरबसका ३२०,२०० सेरिजका दुई विमान चर्को मूल्यमा खरिद गरी कुस्त कमिशन खाने सपना देखेका नेपाल एयरलाइन्सका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूलाई पहिलो झट्का विमान भाडामा लिँदा नै लाग्ने भएको छ। झण्डै एक हप्ता अगाडि निगमका लागि भी २५२७ युक्त एअर वस ३२०, २०० सेरिजका विमान ५ वर्षका लागि ड्राइलिजमा लिन निगमले टेण्डर आह्वान गरेको छ। विमानको स्वामित्व कुनै एक कम्पनीको नाममा रहने र व्यापार अर्को कम्पनीले गर्ने भएकोले यस्तो चल सम्पत्तिको सुरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्था (आइकाओ) को तत्परतामा सन् २००१ मा दक्षिण अफ्रिकाको केप टाउनमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। सो कन्भेसनले बिक्रीको करारको दर्ता, वित्तीय सम्झौता, पुनः स्वामित्व र टाट उल्टिने सहितका कानुनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरेकेा छ। यस प्रोटोकल अन्तर्गत अहिलेसम्म सन् २००१मा हवाइजहाज, जहाजको इञ्जिन, सन् २००७ मा रेल्वे उपकरण र सन् २०१२ मा आकाशमा हुने सम्पत्तिमा हस्ताक्षर भएको छ। ६८ मुलुक र १४ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको उपस्थिति रहेको केप टाउन कन्फरेन्सले एक सन्धि प्रस्तावित गरेको थियो, त्यसमा ५३ मुलुकले हस्ताक्षर गरेका थिए। यसमा हस्ताक्षर गर्ने मुलुकहरूको संख्या हाल ५७ पुगिसकेको छ। तर नेपालले हालसम्म यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छैन। २०५७ सालमा लाउडा विमान भाडामा ल्याउँदा आत्तिएको नेपालले त्यसयता विमान भाडामा ल्याउने आँट पनि गरेको थिएन। यस्तो विषयमा प्रवेश गर्न न त त्यसयताका कुनै पनि सरकार र संसद तयार पनि भएनन्।
सो सन्धिमा हस्ताक्षर नगरेसम्म आफ्नो स्वामित्वमा नरहेका विमान हस्ताक्षरकारी मुलुकमा उडाउन नपाइने बताइन्छ। आफ्ना व्यापारिक उडानमा रहेका विमानमा लाइफ ज्याकेट समेत राख्न हेलचक्र्याइ गर्ने र जिपीआरएस जस्तो हाल अनिवार्य गरिएको प्रविधि थप्न नसकेर आफ्ना सुनको अण्डा दिने सेक्टरको उडान नै बन्द गर्न तत्पर रहने निगमको व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिले सो सन्धि अनुमोदन गर्न सक्ने तागत र परिस्थिति दुवै विद्यमान छैन। यसैले वोइङका विमानमा जिपीआरएस प्रविधि नथपी एकैचोटी एयरवसमा हाम्फाल्ने निगम व्यवस्थापनको कदम कच्चा वैद्यको मात्रा यमपुरीको यात्रा जस्तो हुन पुगेको छ।

मूल्यांकन भन्दा फरक बिना टेन्डर एयरबस किन्ने दुस्साहस
नेपाल वायुसेवा निगमले विगतको टेण्डर प्रक्रियाअन्तर्गत नै विमान किन्ने दावी गरे पनि एयरबससँग हाल गरिएको समझदारी पत्रमा विगतमा मूल्यांकन गरिएभन्दा फरक प्रकृतिको विमान खरिद गर्न लागेको सूत्रले बताएको छ। निगमले सन् २००९ मा गरेको प्रस्ताव आह्वानमा एयरबसले ३२०―२०० सेरिजको १५० सिटे जहाज प्रस्ताव गरेको थियो। त्यतिबेला एयरबसले स्कारलेटयुक्त विमान प्रस्ताव गरेकै थिएन। त्यसको मूल्य र प्राविधिक पक्षको मूल्याङकन नै भएको थिएन। तर अहिले निगमको व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिले टेण्डरमा प्रस्ताव नगरिएको र मूल्याङकन नै नगरिएको स्कारलेटयुक्त विमान खरिद गर्ने सम्झौता गर्न लागेको निगम सूत्रको दाबी छ। निगमको उच्च स्रोतले बताएअनुसार निगम व्यवस्थापनले एयरबससँग गरेको विमान खरिदको समझदारी पत्रमा पनि यो कुरा उल्लेख गरेको छ।
निगमको यो हरकतले झण्डै १० अर्बभन्दा बढीको ( निगमले यस प्रयोजनकालागि सञ्चय कोषसंग १३ अर्ब रुपैया ऋण लिने प्रयास गरिरहेको छ ) खरिद प्रक्रिया विना प्रतिस्पर्धा आपसी सहमतिमा गर्न खोजे सरह भएको छ। सन २००९ मा गरिएको खरिद सम्बन्धी समझदारीअनुसार एयरबसले फेब्रुअरी ३, २०११मा बैना फिर्ता गर्ने निर्णय गरी सहमति रद्द भएको थियो। समझदारी पत्रको दफा १०.२ मा बैना रकम प्राप्त नभएको वा कायम नरहेको अवस्थामा समझदारी रद्द हुने प्रावधान उल्लेख थियो। उक्त पत्रमा समझदारी पत्रको म्याद एयरबसले ३१ म्ाार्च २०११ सम्म एकतर्फी रुपमा बढाएको जनाइएको थियो। तर निगमका तात्कालिन अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारसहित अख्तियारले मुद्दा चलाएका कर्मचारीहरू सर्वोच्चबाट सफाइ पाएर पुनर्वहाली भएपछि पनि सो समझदारीको समयावधि बढाइएको थिएन। सो पत्रमा एयरबसले आफूूले ग्लोबल टेण्डरबाट प्रतिस्पर्धामा विमानआपूर्तिको अवसर पाएको र समझदारीपत्रको भावनामा व्यक्त व्यवस्थाहरू सवैभन्दा पहिले प्राप्त हुने अवसरमा पुनउल्लेख गरिने जनाएको थियो। सो सम्झौता रद्द भएपछि पुन टेण्डर भएको छैन, त्यस्तो अवसर आएको पनि छैन। विगतको खरिद प्रक्रियामा यदि दुवैपक्षबीचमा सशर्त बैना फिर्ता गरिएको भए र आपसी समझदारीमा लिखित रुपमा समझदारीपत्रको म्याद अहिलेसम्म बढाइएको भए त्यसको वैधानिकता रहन सक्थ्यो। निगमका तात्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकार र महाप्रबन्धक कुलबहादुर लिम्बुलेे निगमका पदाधिकारीहरूले सर्वोच्चबाट सफाइ पाएपछि पनि विगतको समझदारीको म्याद थप्ने र पुरानै टेण्डरलाई निरन्तरता दिने कुनै निर्णय नगरेको बताएका छन। अर्थमन्त्रालयले पुन टेण्डर गर्ने निर्णय गरेकोले विगतको प्रक्रियाको अवसान भएको उनीहरूको दावी छ।
निगम अझै झूटको सहारामा
निगमको हालको खरिद प्रक्रिया पोखरा एअरपोर्ट प्रकरण जस्तो भएको छ। लागत मूल्य एकातिर सम्झौता मूल्य कैयौ बढी। बाबुराम सरकारका अर्थमन्त्री बर्षामान पुनलाई प्रचण्डका हेडसर रामकुमार श्रेष्ठले माथ गरिदिएका छन्। १५० मिलियन डलर (भ्याट सहित १६८) लागत अनुमान गरिएको पोखरा एयरपोर्ट द्विपक्षीय सहयोग समझदारी गर्दा नै चाइना मेसिनरी एण्ड एग्रिकल्चर इन्डस्ट्री कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने गरी भएकोले सो कम्पनीले प्रस्तुत गरेको लागतमा बनाएर अनुमानित लागतभन्दा बढीको रकम स्वाहा पार्ने तयारी एमाओवादीको थियो। तर व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सो सम्झौता संशोधन गरी प्रतिस्पर्धामा दिने निर्देशन दिएपछि चिनियाँ कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा त गरियो। तर, न्यूनतम मूल्य ३०५ मिलियन डलर आउने गरी कार्टेलिङमा उही कम्पनीलाई दिने तारतम्य मिलाइयो। प्रचण्डका गुरु रामकुमार अहिले निगममा पनि त्यहि पुनरावृत्ति गर्न खोजिरहेका छन। पुन टेण्डर गरेको भए एयरबस र बोइङ दुवैले हाल विकास गरिएको नयाँ प्रविधि र सुविधायुक्त विमानहरू प्रतिस्पर्धी दरमा प्रस्ताव गर्ने थिए। तर विगतमा ४१.२८९ मिलियन डलरमा दरभाउ छिनिएको एयरबस ३२०―२०० लाई श्रेष्ठको वरद संरक्षणमा ५३ मिलियन पुर्याउन खोजिएको छ। यसमा अख्तियार समेत चुप रहेको छ, जबकि अख्तियारले विगतको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता, भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोग गरिएको भनी निगमका अध्यक्षसहित वरिष्ठ कर्मचारीविरुद्ध चलाएको मुद्दामा सर्वोच्चले सफाइ दिएपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दिइसकेको छ।
आर्थिक ऐन र नियमावलीहरूले एउटा सामानको मूल्यांकन गरेर अर्को सामान किन्ने छुट सरकारी र सरकारको पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्वका संस्थाहरूलाई दिँदैनन्। तर निगमको व्यवस्थापनले सरकारलाई ट्रयापमा पारेर मनलाग्दी मूल्य बढाउन खोजेको बताइन्छ। मूल्य निर्धारण गर्दा सम्झौता वार्तामा बस्ने क्रेतापक्षका प्रतिनिधिहरूले सामान्यत वस्तुको मूल्य घटाउने प्रस्ताव गर्दछन्। तर, सरकारलाई ट्रयापमा पारेको र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ढाल बनाएको निगम व्यवस्थापनले मूल्य जतिसक्दो बढाउन अनौठो प्रस्ताव गर्दै आएको बताइन्छ। निगम व्यवस्थापनले बढेको लागतको औचित्य ल्याइने जहाजको सिट संख्या बढाइएको भनी सावित गर्न खोजेको छ। तर यो पनि झुट सावित भएको छ। निगमले आर्थिक नियमावली र सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गर्दै एयरबस ३२०–२०० सेरिजको जहाज ल्याउन समझदारी गरी बैना पठाएको छ। तर एअरवसको वेभसाइटमा उपलब्ध जानकारीमा भने यो सेरिजका जहाजको दुइ वर्गका सिट राख्दा अधिकतम सिट संख्या १५० नै देखाएको छ । बोइङले प्रस्ताव गरेको ७३७–८०० डब्ल्यू–विङलेट) सेरिजको जहाजको सिट संख्या विजनेस क्लासमा ४० इन्चको पीच राख्दा १६२ तोकिएको छ। विजनेसमा ३६ इञ्चको पीच राख्दा यसको सिट क्षमता १६८ पुग्ने र एकैखालकोमात्र सिट राख्दा १८९ पुग्ने जानकारी यसका अद्यावधिक लिफलेटमा दिइएको छ। तर नेपालको एअरपोर्टको अवस्थिति विकट भएकोले मात्र उसले विमानमा १५४राख्न उपयुक्त हुने सुझाव सहितको) विमान प्रस्ताव गरेको थियो। यिनै प्रस्तावको मूल्याङकन गरी एयरबसका विमान उपयुक्त भएको मूल्याङकन समितिले ठहर गरेको थियो। त्यसबेला विमान किन्ने निर्णय गरी एअरवससंग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी ‘लकअप’ मनी पठाउनासाथ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएकोले खरिद सम्झौता हुन पाएको थिएन। खरिद सम्झौता नै नभएको खरिद प्रक्रियालाई निगमको हालको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले बढेको मूल्य समायोजन हुने ढंगले पूर्णता दिने दुस्प्रयास गरिरहेको छ।

अनाडीको मूल्यांकन, गडबढी कतिकति?
निगमले १९८७ र ८८ पछि बाह्य उडानको लागि जहाज किन्ने जमर्को २००९ देखि गरेको हो। तर वायुसेवा नै सञ्चालन गरेर खाइरहेका यसका वरिष्ठ कर्मचारीहरूको औकात कति रहेछ भन्ने कुरा मूल्यांकन समितिले कापासँग सोधेको एक प्रश्नले सावित गर्दछ। फाइनल रिपोर्ट टु एनएसीज क्वेरीज भन्ने कापाको प्रतिवेदनमा निगमको मूल्यांकन समितिले निसंकोच सोधेको छ, वास्तवमा विमानको मूल्यचाहिँ कसरी निकालिन्छ? दुई/तीन बर्षको अन्तरालमा ठूल–ठूला व्यापारिक योजनाको प्रतिवेदन बनाउने र पाँच वर्षमा ५ वटा नयाँ विमान थप्ने झण्डै ५० अर्वको योजना बनाउने मठाधिशहरूले व्यापारिक योजनाको पुनरावलोकन, प्रस्ताव आह्वानको प्रारुप र प्राप्त प्रस्तावहरूको मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त भएपछि सोधेको सो प्रश्नले ‘बाह्र बर्ष रामायण पढ्यो सीता कसकी जोइ’ भन्ने नेपाली उखानको स्मरण गराएको छ। यसको जवाफमा कापाले संवन्धित कम्पनीहरूले दिएको सूचना र अन्य विमान सञ्चालक कम्पनीहरूले लिएको मूल्यको आधारमा किटानी गर्नुपर्ने जवाफ दिएको थियो , जुन बोइङ कम्पनीका प्रतिनिधिसंग मूल्याङकन समितिले सोध्दा आएको जवाफ जस्तै छ।

ठाकुरको नियतमाथि प्रश्न
निगमका प्राविधिकतर्फका नायबमहाप्रबन्धक गणेश ठाकुरको संयोजकत्वमा बनेको सो मूल्याङकन समितिले त्यसबेला वाइडबडीमा निगमले खोजेको फर्म्याटमा एअरवसको मात्र प्रस्ताव परेकोले न्यारोबडीमा पनि एअरबसका विमानलाई लिने तारतम्य मिलाउन बोइडका विमानको मूल्याङनमा हेलचक्रयाइ गरेको देखिन्छ। निगमलाई दिएको प्रस्ताव र निगममा गरेको प्रस्तुतिमा बोइङका प्रतिनिधिले बोइङ ७३७―८००का विमानले बढी रेञ्ज दिने कोरियाको सोलसम्मको गन्तव्य ननस्टप कभर गर्न सक्ने (कापाको प्रतिवेदनको पेज ३७मा पनि) दुई टन बढी टेकअफ भार भएको,साढे ६ टन बढी कार्गो क्षमता भएको, १२सिट बढी क्षमता भएको (तर नेपालको भौगोलिक विकटताले ४ सिट बढी राख्दा राम्रो हुने),रेसिड्यूयल भ्यालु बढी भएको देख्दैमा फरक अनुभव हुनाको साथै कम इन्धन खाने ,मर्मतखर्च कम हुने र कम आवाज आउने गुण भएको दावी गरेको थियो। तर जुनसुकै हालतमा एअरवस ल्याउने मनसायले ठाकूर समितिले इञ्जिनको मर्मत खर्च र प्लेनको स्वामित्व खर्च र कम इन्धन खपत गर्ने इञ्जिनको इन्धनखपत खर्च बढी देखाएर वोइङबाट हुने नाफा कम देखाई एअरवस किन्ने निर्णय गराएका थिए। वोइङले आफूले प्रस्ताव गरेको विमानको ए चेक, सी चेक र हेभी चेकको समयअन्तराल एअरबसको भन्दा लामो भएको जनाएको छ तर मूल्याङकन समितिले समान साइकलमा राखेर हेरेको छ। यी सहित इञ्जिन ओभरहल र लाइफ लिमिटेड पार्टसको मूल्य दर पनि एअरवसले प्रस्ताव गरेको इञ्जिनभन्दा बढी राखिएको छ।यसरी सुनियोजित ढंगले वोइङबाट हुने लाभलाई कम देखाएर एअरवसलाई उत्तम ठहर्‍याइएको छ।