बलात्कारी' अझै सरकारी पदमै

अदालतले 'बलात्कारी' ठहर गर्दै सजाय तोकेको ९ महिना बितिसक्दा पनि एक कर्मचारी अझै सरकारी पदमै कार्यरत छन् । अदालतले तोकेअनुरूप सजाय पनि उनले भुक्तान गरेका छैनन् । पुनरावेदन अदालत पाटनले 'बलात्कारी' ठहर गर्दै ८ वर्ष कैदसहित ५० हजार जरिवाना सजाय तोकेका धुलिखेल २ का जनकलाल श्रेष्ठ अझै धुलिखेल नगरपालिकाको वडा १ को वडा सचिवमा कार्यरत रहेका हुन् । पुनरावेदनले उनलाई २०६९ असोज ७ गते बलात्कारी ठहर गर्दै सजाय तोकेको थियो । अभियोग पुष्टि भई अदालतले सजाय तोकेका व्यक्ति सरकारी पदका लागि अयोग्य हुने र सजाय तोकिएलगत्तै सेवाबाट बर्खास्त हुने कानुन छ । उनले शिखरआम्बोटे १ घर भई धुलिखेल ३ मा डेरा गरी बसेकी १४ वषर्ीया बालिकालाई बलात्कार गरेका थिए । 'पैसा भएपछि जे पनि हुने रहेछ,' पीडित बालिकाका बाबुले भने, 'अदालतको फैसला कार्यान्वयन भएन । त्यसमाथि दोषी अझै सरकारी पदमै

छन् ।' अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरिदिन प्रशासनलाई बारम्बार आग्रह गर्दासमेत उनीहरूले कुनै मतलब नगरेको उनले बताए । 'अदालतले दोषी प्रमाणित गरी सजाय तोके पनि केही नहुने भएपछि अब यहाँ जसले जे गरे छुट हुने भो,' उनले भने, 'अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नभएसम्म हामीले न्याय पाउँदैनांै ।'

पीडितले जबर्जस्ती करणी अभियोगमा २०६५ वैशाख २९ गते श्रेष्ठविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । न्यायाधीश राजेशकुमार काफ्लेको एक इजलासले २०६८ असार २७ गते श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको थियो । जिल्ला अदालतबाट श्रेष्ठले सफाइ पाएपछि पीडित पुनरावेदन अदालत पुगेका थिए । पुनरावेदनले जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाइदिएको थियो । आफ्ना कर्मचारीलाई अदालतले अभियोग प्रमाणित गरी सजाय तोकेको अनौपचारिक जानकारी पाए पनि औपचारिक रूपमा पत्र नआएको धुलिखेल नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत गणेश नेपालीले दाबी गरे ।

'मैले अनौपचारिक रूपमा जानकारी पाएको छु तर कार्यालयलाई पत्र आएको छैन,' उनले भने, 'अदालतले दोषी ठहर गरी सजाय तोकेका व्यक्ति कर्मचारीका रूपमा कार्यरत रहन पाउँदैन । अभियोग प्रमाणित गरी सजाय तोकेको पत्र औपचारिक रूपमा आए उनीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछांै ।'

एउटा अभियोगमा सजाय तोकिसकेका श्रेष्ठमाथि सरकारी छाप दस्तखत किर्ते अभियोगमा २०७० जेठ ८ गते जिल्ला अदालतमा अर्को मुद्दासमेत दायर भएको छ । 'जनकलाल श्रेष्ठका नाममा अदालतमा मुद्दा दर्ता भई कारबाही चलिरहेको छ,' जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख शारदाप्रसाद कोइरालाले भने, 'उनले नक्कली जग्गाधनी विजय प्रकाश मल्ललाई जग्गाधनी पुर्जामा फोटो टाँस्न वडा सचिवका हैसियतले सिफारिस गरेका रहेछन् ।' अदालतले उनलाई फरार सूचीमा राखेको छ । स्रोतका अनुसार आर्थिक चलखेल र शक्ति प्रदर्शन गरेर उनले पुनरावेदन अदालतले गरेको

फैसला कार्यान्वयन हुन दिइरहेका छैनन् । अदालतले फैसला गरे पनि त्यसको किन कार्यान्वयन नभएको भनी सोध्दा घटनाबारेमा बुझ्ने जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी कमल घर्तीले बताए ।